देहरादून, 19 मार्च 2025 – उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार के तीन वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 23 मार्च को ‘सेवा दिवस’ के रूप में मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने दिल्ली प्रवास के दौरान वर्चुअल बैठक कर अधिकारियों को निर्देश दिए कि 22 से 25 मार्च तक प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए, जिनमें जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा, “मेरा हर पल राज्य के विकास के लिए समर्पित है।” उन्होंने अधिकारियों को विकासखंड स्तर तक बहुद्देशीय शिविरों, स्वास्थ्य शिविरों के आयोजन और जरूरतमंदों को स्वास्थ्य उपकरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ अधिकतम लोगों तक पहुंचाया जाए और जनप्रतिनिधियों को भी इन कार्यक्रमों में शामिल किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने तीन साल के कार्यकाल में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, जिनमें समान नागरिक संहिता और सख्त नकल विरोधी कानून शामिल हैं। इन फैसलों से उत्तराखंड को राष्ट्रीय स्तर पर अलग पहचान मिली है। उन्होंने बताया कि राज्य की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए पहली बार उत्तराखंड का बजट 1 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंचा है।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश के प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण और पुनर्जीवीकरण को लेकर अधिकारियों को जमीनी स्तर पर ठोस प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चाल-खाल, कुएं, गाड़-गदेरे पुनर्जीवित किए जाएं और गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए प्रदेशभर में पेयजल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।
बैठक में मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव न्याय श्री प्रदीप पंत, प्रमुख सचिव श्री एल. फैनई, श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम, डीजीपी श्री दीपम सेठ सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। वर्चुअल माध्यम से उपाध्यक्ष राज्य आपदा प्रबंधन श्री विनय रोहिला, प्रमुख सचिव श्री आर.के. सुधांशु, आर.सी. श्री अजय मिश्रा एवं सभी जिलाधिकारी भी बैठक में शामिल हुए।
